नयाँदिल्ली- भारतको केन्द्र सरकारले पाँच दिनअघि अक्टोबर १० मा दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतसमक्ष निःसर्त माफी मागेको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका गृहसचिव गोविन्द मोहनले अदालतमा पेस गरेको शपथपत्रमा कानून व्यवस्था कायम राख्न र अफवाह फैलिन नदिन इन्टरनेट बन्द गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उता दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी) ले भने मेट्रो