सीमान्तकृत श्रमिकको मानव अधिकारमा बाधा : सम्मानजनक ज्याला न सामाजिक सुरक्षा

काठमाडौँ। व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र वातावरण संरक्षणका लागि नेपालमा विभिन्न कानून र नीतिगत व्यवस्था भए पनि तिनको कमजोर कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा श्रमिकहरूलाई अधिकार प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।  विशेषगरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका श्रमिकहरूले ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने, रोजगारीको अनिश्चितता तथा न्यून पारिश्रमिक र सामाजिक असुरक्षा भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अध्ययनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने महिला, गर्भवती तथा सीमान्तकृत समुदायका श्रमिकहरूको सुरक्षा र मानव अधिकार जोखिममा रहेको औँल्याएको छ।  नेपालको संविधान, श्रम ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा आधारित भएर डीसीए नेपालको सहयोग तथा दलित महिला संघ (फेडो)को समन्वयमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले व्यवसाय सञ्चालनमा सीमान्तकृत श्रमिकको वातावरणीय तथा श्रम अधिकारबारे गरेको अध्ययनले यस्तो अवस्था औँल्याएको हो।  अध्ययनका निष्कर्षबारे सुनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईले नेपालमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानका वरपर वातावरणीय प्रदूषण ठूलो चिन्ताको विषय बनेको बताए।  'औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले स्थानीयको विरोध, अदालतमा मुद्दा गर्ने र अभियान चलाउनेजस्ता गतिविधि गरेपछि मात्रै अधिकारका सवालमा केही सम्बोधन गर्ने अवस्था पाइएको छ,' उनले भने, 'श्रमिक संरक्षणको अवस्था असमान छ। महिला श्रमिकका लागि संरक्षण र सुविधाको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको पाइदैन। त्यसमा पनि दलित, जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायका श्रमिकमाथि असमान व्यवहार गरेको देखिन्छ।' श्रमिकहरूले न्यून पारिश्रमिक, सामाजिक असुरक्षा तथा रोजगारीको असुरक्षाका बीच जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका उनले बताए । 'कानून बनेका छन्, नीतिगतरुपमा पनि सम्बोधन भएको छ। त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी निकाय अनुगमनका लागि पुग्छन्, तर त्यहाँ पूर्वसूचना दिइएको हुन्छ। जसका कारण अनुगमन प्रभावकारी छैनन्, श्रमिकका पक्षमा कानून र नीतिहरूले काम गर्न सकेको देखिदैन,' चापागाईले भने।  व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मानव अधिकारको पाटो एकदमै कमजोर रहेको आफूले पाएको उनले बताए ।  उनका अनुसार उक्त अध्ययन दाङ र बाँकेका तीन वटा उद्योगलाई नमुना मानेर गरिएको थियो। 'यो अध्ययन पूर्ण होइन, यो त झिल्को मात्रै हो, यसका आधारमा देशभरिको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ, तर यकिन गर्न सकिदैन,' उनको भनाइ थियो।  वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईले यस्ता जोखिमहरुबाट जोगिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानले मानव अधिकारसम्बन्धी जोखिम पहिचान, रोकथाम, न्यूनीकरण र सम्पादन गर्ने आन्तरिक प्रक्रिया विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।  मंगलबार उक्त अध्ययनका निष्कर्षहरूसहितको संक्षिप्त नीतिपत्र सार्वजनिक गर्दै अध्ययनले दिएका सिफारिसहरूबारे उनले भने, 'सबैले संरक्षण प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नु कानूनीरुपमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व हो । त्यहाँ सबै श्रमिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यसमा पनि महिला, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएको समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चित भयो कि भएन