काठमाडौं । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएका छन्। तान्जानियाको अरुसामा अक्टोबर ५ देखि ९ (असोज १९ देखि २३) सम्म आयोजित महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको हिमालय क्षेत्र तथा अन्य जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि तत्काल संसदीय पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित भएको हो। मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आईपीयूमा नेपालले पहिलोपटक आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई पारित गराउन सफल भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार महासभामा नेपालसहित बहराइन र इरानले आपत्कालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये नेपालको प्रस्ताव पारित हुनुका साथै त्यसमा छलफलसमेत भएको उनले बताए। महासभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, सशक्तीकरण तथा समावेशी सामाजिक विकास प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। महासभामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासन, समावेशी शासन व्यवस्था, संस्थागत जवाफदेहिता, नागरिकको विश्वास र सबैका लागि समान अवसरका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै, सांसद रविनकुमार महतोले युवा सांसद मञ्चमा सहभागिता जनाएका थिए भने राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले एसिया–प्रशान्त भूराजनीतिक समूहको बैठकमा भाग लिएका थिए।