श्रमिकको दसैँ खर्चमा श्रम विभागको हस्तक्षेप, महासङ्घदेखि प्याब्सनसम्मलाई पत्राचार

काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई ताकेता गरेको छ । विभागले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन अपिल गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठन तथा निजी विद्यालयका सङ्गठनलाई समेत पत्राचार गर्दै आफ्ना आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानबाट कानुन कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको हो । श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई आफ्ना श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । विभागले यहीँ असोज २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रम ऐनको दफा ३७ मा प्रचलित धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ । विभागका उप-महानिर्देशक विपिन राजभण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले आफ्ना श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । विभागले चाडपर्व खर्च नपाउने श्रमिकलाई उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको समेत जानकारी गराएको छ । रोजगारदाताबाट कानुनबमोजिमको सुविधा उपलब्ध नगराइएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा प्रतिष्ठान रहेको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक अपिल गरेको दोस्रो दिनमै विभागको श्रम सम्बन्ध तथा ट्रेड युनियन शाखाले निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनलाई समेत पत्राचार गरेको छ ।  विभागले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लाई पत्र पठाउँदै उनीहरूसँग आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो । प्याब्सन र एन-प्याब्सनलाई पठाइएको पत्रमा श्रम ऐनको दफा ३७ उद्धृत गर्दै प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । विभागले निजी विद्यालयसँग आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनी व्यवस्थाबारे आवश्यक जानकारी गराई प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । विभागले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पार्दै समेत पत्राचार गरेको छ । असोज २६ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्र पठाउँदै उनीहरूसँग आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई कानुनबमोजिम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । विभागले पत्रमार्फत श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था रहेको पुनः स्मरण गराएको छ । कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छाता सङ्गठनसँग आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक जानकारी गराउन र प्रत्येक श्रमिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन विभागले अनुरोध गरेको छ । विभागको पत्र शाखा अधिकृत कैलाश न्यौपानेले पठाएका हुन् । यसरी विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रमिकको कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको र त्यसपछि निजी क्षेत्र तथा निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनलाई पत्राचार गरेर आफ्ना आबद्ध संस्थामा उक्त व्यवस्था लागू गराउन ताकेता गरेको हो । श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च श्रमिकको सुविधा मात्र नभई रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका रूपमा रहेको विभागको पत्राचारबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई कानुनबमोजिम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । विभागले कानुनी सुविधा नपाएका श्रमिकलाई सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा विभागमा उजुरी तथा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत स्मरण गराएको छ । यसले रोजगारदाताले कानुन कार्यान्वयन नगरेमा श्रमिकले सम्बन्धित निकायमार्फत आफ्नो अधिकार माग गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ ।