दलित विधेयकमा स्वायत्तता र विभेदमा कडा कारबाहीको मागसहित दलित मोर्चाको २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका जातीय छुवाछूत, भेदभाव र गैर न्यायिक हिंसाका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेपाल दलित मोर्चाले सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८३’ मा व्यापक संशोधनको माग गरेको छ । मोर्चाका संयोजक दलजीत श्रीपालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मामार्फत पेस गरिएको २१ बुँदे सुझाव पत्रमा विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ बनाउन र दलित समुदायको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ । गैर न्यायिक हिरासत र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग सुझाव पत्रमा हालै रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं