हालै हिमाली तथा सीमावर्ती करिडोरमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी जलप्रलय र त्यसबाट सिर्जित अभूतपूर्व भौतिक एवम् मानवीय क्षतिले देशको समग्र विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण शैली, नीतिगत स्पष्टता र पुनस्र्थापनाको परम्परागत ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भोटेकोशी करिडोरमा बेहोर्नु परेको क्षति आधुनिक इतिहासमै अकल्पनीय हो। राहत र खोजी कार्यमा राज्य संयन्त्रको भूमिका पहिलेका विपद्को भन्दा व्यवस्थापकीय हिसाबले राम्रो देखिए पनि गम्भीर कमजोरी उजागर भए। त्यो हो जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टन