काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था शुक्रबार बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले राष्ट्रिय