सर्वोच्च अदालतद्वारा सुदूरपश्चिमको बजेटसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सुदूरपश्चिम । प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयकमा पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नपाइने दाबीसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न पाइने वा नपाइने विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।  अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नमिल्ने दाबीसहित अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । गत असार २९ गते प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो । संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३), धारा २०० र धारा २०९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ लगायत कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा बजेट परिमार्जनको अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थासमेतका आधारमा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ । दुई पक्षको बहसपछि संयुक्त इजलासले भनेको छ, “संविधानको धारा २०० मा एकातर्फ विधेयक फिर्ता लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र अर्कोतर्फ धारा २०९ मा अर्थमन्त्रीले पूरक अनुमान मात्र पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सन्दर्भमा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सोलाई  परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने नरहने विषय निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१, २२, २३, २४ को व्यवस्थासमेतको रोहमा हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । नियमानुसार गर्नू ।”