३४ प्रतिशत दलित बालिकाको बालविवाह, शिक्षा र पहुँचमा सबैभन्दा पछाडि

काठमाडौँ । नेपालको संविधान र कानुनले दलित बालबालिकाका लागि जातीय समानता, बाल अधिकार र सकारात्मक विभेदको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा दलित बालबालिका अझै पनि जातीय विभेद, गरिबी, बालविवाह र बालश्रमको गम्भीर जोखिममा रहेको पाइएको छ । दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा प्रस्तुत ‘नेपालमा दलित बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन’ ले यस्तो भयावह चित्र सार्वजनिक गरेको हो । । प्रतिवेदनले दलित बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि कानुनी आधार तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि सेवाको गुणस्तर, समान पहुँच र प्रभावकारितामा भने गम्भीर चुनौती रहेको देखाएको छ । मधेसमा भयावह स्थिति: १७