एजेन्सी– भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकनका क्रममा लाखौँ नाम हटाइएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढेको छ । ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ को अनुसन्धानात्मक समाचारले मतदाता सूची संशोधनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तीन निर्वाचन आयुक्तमध्ये दुई जनाको स्वीकृतिबिनै गरिएको आरोप लगाएपछि आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध विरोध चर्किएको हो । भारतीय निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्दै