राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका कमान्डर र आन्दोलनका अगुवामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले २०८३ भदौ २६ गते निर्णय गर्दै तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी