सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

काठमाण्डु – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा बुधबार यस्तो