गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लिलबहादुर थापाद्वारा दायर गरिएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको विषय र नेपालको संविधानको धारा १८८ (२)