संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौं - सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बमोजिम सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

दर्ता भएको बिधेयक दुई दिनभित्रै सबै सदस्यहरुलाई बितरण गरिने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

सरकारी बिधेयक भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै संसदमा पेश हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरुसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी कुनै बैठकमा बिधेयक पेश हुन सक्ने धमलाले बताए।

यसअघि बिहीबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ।