बिद्युत् महसुलको बक्यौता साढे ५५ अर्ब: औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै ४५ अर्ब, कुन उद्योगको बक्यौता कति ? [सूचीसहित]

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ प्रयोग गर्ने उद्योग तथा देशभरका स्थानीय तहले प्रयोग गरेको सडक बत्तीको विद्युत् महसुल बक्यौता डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ५५ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख ६९ हजार ८८२ रुपैयाँ बक्याैता रहेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै बक्यौता रकम ४५ अर्ब ५६ करोड आठ लाख २६ हजार ३६५ रुपैयाँ पुगेको छ भने स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत तिर्न बाँकी बक्यौता रकम नौ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रहेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्र बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको गत पौष मसान्तसम्मको मात्रै हो भने स्थानीय तहले सडक बत्ती बापतको बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ असार मसान्तसम्मको मात्रै हो । त्यस भन्दा पछिको हिसाब गर्दा अर्बौँ रकम यसैमा थपिनेछ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, ठुला उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको मात्रै २१ अर्ब ७३ करोड १३ लाख २१ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यस्तै, देशभरका स्थानीय तहले सडक बत्ती बापत तिर्नुपर्ने रकम ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । उद्योगतर्फको बक्यौतामा जगदम्बा स्टिल शीर्ष स्थानमा विद्युत् महसुल नतिर्नेमा ठुला औद्योगिक घराना अग्र पङ्क्तिमा देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिल प्रालिले मात्र ४ अर्ब १४ करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, दोस्रो नम्बरमा रहेको शिवम् सिमेन्टको २ अर्ब ४१ करोड र तेस्रो स्थानमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सडक बत्तीको भार: स्थानीय तहको अर्बौँ बाँकी स्थानीय तहतर्फ नेपालगन्ज, पोखरा र भरतपुर जस्ता ठुला महानगर र उपमहानगरपालिकाको बक्यौता सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १९ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भने पोखरा महानगरपालिकाको बक्यौता १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । केहीले बुझाए, केहीको न्यून बक्यौता प्राधिकरणको विवरणमा नेपाल टेलिकम र सीता फुड इन्डस्ट्री जस्ता केही निकायले आफ्नो बक्यौता रकम असुल गरिसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै, केही साना गाउँपालिकाको बक्यौता भने अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेका १० वटा निकायमा जगदम्बा स्टिल प्रालि, ४ अर्ब १४ करोड ८९ लाख ९१ हजार ५२१, दोस्रोमा शिवम् सिमेन्टको २ अर्ब ४१ करोड ११ लाख १० हजार ९३८, तेस्रोमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९१ करोड २३ लाख ११ हजार ३६१ रहेको छ भने अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको १ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५२ हजार ६१९, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ४५ करोड ६ लाख ९६ हजार ३९३, मारुती सिमेन्ट प्राविको १ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ११ हजार ७७७, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब १ करोड ४४ लाख ४४ हजार ५०० रहेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल टेलिकम मश्याम (पाल्पा) को बक्यौता असुल भइसकेको छ । सीता फुड इन्डस्ट्री (पाल्पा) को पनि लगत खारेज भई रकम असुल भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ । विद्युत् महशुल बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन यसैबिच ऊर्जामन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उप कार्यकारी निर्देशकको छुट्टाछुट्टै बैठकमा उनले लामो समयदेखि ठुलो रकम बक्यौता अल्झिएको उल्लेख गर्दै यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नु नपर्ने र आफ्नै संयन्त्रमार्फत नियमित रूपमा काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले ऐन–नियम र प्रक्रियाअनुसार सबै बक्यौता असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कसैलाई काखा–पाखा नगरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र र सडक बत्तीसमेतका बक्यौता असुलीमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।