सरकार हराएको र न्याय मरेको स्थिति नहोस्, नेपालमा

निरङ्कुश राणा काल, शाही पञ्चायती व्यवस्था महिलाको लागि बाँचेर पनि मरेको जस्तै गरी बाँच्नु पर्ने अवस्था वास्तवमा ‘मृत्यु काल’ नै थियो । महिलालाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित, छोरा र छोरीमा भेदभाव, शिक्षा, सार्वजनिक जीवन र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाका लागि ढोका बन्द अर्थात् प्रतिबन्ध नै थियो । महिलाको अवस्था अति दयनीय थियो । महिलालाई केवल बच्चा जन्माउने मेसिनको दर्जामा हेर्नु, बेचबिखन गर्नु, शारीरिक र मानसिक यातनासहित शोषण-उत्पीडनमा पारिएका थिए । शासक यतिसम्म क्रूर थिए कि समाजमा महिलामाथिको शोषण-उत्पीडनका कथा-व्यथा सहित त्यति बेलाका महिलाको अवस्था र विद्रोहको इतिहास अध्ययन गर्दा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ, ‘बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा लगायत महिला श्रमप्रति गरेका शोषण–उत्पीडनले मानवीय भावना, संवेदना हराएको जो कसैलाई पनि महसुस हुन्छ ।’ जहानियाँ निरङ्कुश राणा शासन र शाह वंशीय राजा शासनकालमा महिला हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, अवहेलना, घरेलु हिंसाका सिकार बनेका निर्दोष महिला अन्याय-अत्याचार सहेर पनि एक मुठी सास फेर्दै बाँच्न बाध्य थिए । गाउँदेखि सहरसम्मै अन्धविश्वास, रुढीवादका हतकण्डा प्रयोग गर्दै ग्रामीण इलाकामा गरिब महिलालाई बोक्सी आरोप लगाउने, दिसा पिसाब खुवाउने, गाउँ निकाला गर्ने, देउकी, छाउपडी प्रथामा बाँधिएको व्यवस्था थियो, निरङ्कुश जहानियाँ शासन राणा काल र कालो रात्रि पञ्चायती व्यवस्था । जहाँ दमन त्यहाँ प्रतिरोध, जहाँ प्रतिरोध त्यहाँ विद्रोह पनि हुन्छ । निरङ्कुश राणा कालमा भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा महिला हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, शोषण–उत्पीडन, जातीय भेदभावका विरुद्ध राणा शासनको विरोधमा आफूसहित ६७ जना अनुयायी महिलालाई लिएर सामूहिक रूपमा अरुण नदीमा हाम्फालेर ‘जलसमाधी आन्दोलन’ गरिन् । अन्याय–अत्याचारका विरुद्ध महिलाले राणा शासनविरुद्ध गरेको ठुलो विद्रोह थियो, जलसमाधी आन्दोलन । जसले राणा शासनको जरो हल्लायो, परिणामस्वरूप सती प्रथाको अन्त्य भयो । राणा र शाह वंशीय राजाबाट नेपालको शासन व्यवस्था लामो समय चलिरह्यो । राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शाह राजाको कालरात्रि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि तात्त्विक रूपमा महिला हिंसा, शोषण–उत्पीडनमा खासै अन्तर देखिएन । जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाको विपक्षमा समेत महिलाको उपस्थिति र सक्रियता देखियो । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि महिला अधिकारमाथि खासै सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । पञ्चायती व्यवस्था र राजपरिवारको हैकमवादी शासन अझै कठोर थियो, महिला हिंसाको एउटा ताजा प्रमाण थियो, काठमाडौँबाट आफन्तसँग भेटघाटमा पोखरा पुगेका दिदीबहिनी नमिता : सुनिता भण्डारीको मृत्यु रहस्यमय नै बन्यो र गुपचुप बन्यो । यो एउटा डरलाग्दो महिला हिंसा, बलात्कार र हत्याको घटना थियो, पञ्चायती कालको । शक्तिशाली व्यक्तिले राज्यको शक्ति र न्यायालयको दुरुपयोग गरी घटना ढाकछोप गरेका घटना पनि छन् । पञ्चायती कालरात्रि चिर्दै उदाएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ पछि अलि खुला राजनीतिक वातावरणमा महिला हिंसा विरुद्ध महिला अधिकारकर्मी नेतृले ‘कालो झन्डा’ उठाउन थाले । स्वतःस्फूर्त र सङ्गठित रूपमा पनि महिला अधिकारको आवाज उठ्न थाल्यो, ऐन, कानुन बन्न थाले । अधिकारका निम्ति महिला जुरमुराउँदै सशक्त रूपमा उठ्न थाले । घरेलु हिंसा, मानवअधिकार उल्लङ्घन, समाजमा भएका बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, दाइजो प्रथा, देउकी, छाउपडी प्रथा जस्ता विकृति-विसंगतिविरुद्ध सशक्त विद्रोहका आवाज उठ्न थाले, सचेतनाको विकास भयो । महिला हक, हित र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग समेत गठन भयो । संवैधानिक र कानुनी ढोका खुल्न थाले । जनयुद्ध कालमा अझ बढी सङ्कटकालतिर जनयुद्ध दबाउने योजनामा राज्यद्वारा महिलामाथि यातना, गिरफ्तारी, धरपकड, बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, जेल नेलका घटना व्यापक रूपमा बढे । देशव्यापी राज्य आतङ्कले चरम सीमा नाघ्यो । प्रहरी र सैन्य ब्यारेक मानव वधशाला र यातना गृह बने, सङ्कटकालमा । निर्दोष पुरुष र महिलालाई गिरफ्तार गर्ने, यातना, हत्या, बेपत्ता पार्ने गरेका कुरा मानवअधिकारको हनन सहित मानवअधिकार पुस्तकमा पनि घटना उल्लेख नै छ । कैयौँ सामूहिक हत्या र चिहान बनाइएका थिए । राज्यद्वारा गरिएको बर्बर दमनबाट जनयुद्ध रोकिएन, महिलाबाट जेल ब्रेकका ताजा प्रमाण र इतिहास पनि छ । खास गरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्धको ऐतिहासिक १० वर्षमा महिलामा ठुलो जागरण लियो । राजतन्त्रको विरुद्ध ‘कि मृत्यु कि मुक्ति’ को शपथ खाएर महान् जनयुद्धमा हाम्फाले । पार्टी, जनसत्ता, जनमुक्ति सेनामा महिलाको नेतृत्वको उदय भयो । महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारु, मधेसी र अल्पसङ्ख्यक समुदायको सक्रिय सहभागिता, त्याग, बलिदानबाटै राजतन्त्रको अन्त्य भयो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति समुदायको सहभागिता र सक्रियताविना जनयुद्धको सफलता असम्भव थियो । शहीद, बेपत्ता, घाइते–अपाङ्गताको सूचीमा महिलाको स्वर्णिम अक्षरले इतिहास कोरिएको छ । किनकि जनयुद्ध बन्दुक र रगतको इतिहास पनि हो । प्रहरीबाट बन्दुक खोस्ने कालिकोटकी गोरिकला विक लगायत महिला, जनयुद्ध कालमा प्रहरी र सेनाका ब्यारेकमा हमला गर्ने, एम्बुस, माइनिङ, रेडमा साहसका साथ लड्ने र जित्ने साहसिक महिलाको जीवन गाथा ताजा प्रमाणका रूपमा इतिहासमा दर्ज छ । जनयुद्धको प्रथम शहीद दिल बहादुर रम्तेलपछि महिलातर्फबाट पहिलो शहीद रुकुम महत-गुनामकी धनमाया श्रेष्ठको इतिहास स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । रामेछाप बेथान प्रहरी चौकी कब्जामा शहादत प्राप्त गर्नु हुने दिलमाया बम्जनको इतिहास रक्तिम इतिहास ताजै छ । जनयुद्धमा महिलाको योगदान अतुलनीय छ । शहीद, बेपत्ता, घाइते-अपाङ्ग योद्धा र जनयुद्धमा होमिएका महान् नेपाली जनताको योगदान, त्याग र बलिदानले राजतन्त्रको अन्त्य भयो, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को जनयुद्ध सफल भयो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । नेपाली महिलाका लागि जनयुद्धकाल आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र सहअस्तित्वका साथ बाँच्न पाउने अधिकार सहितको ‘स्वर्णिम काल’ थियो । जनयुद्धकालीन फौजी तथा गैर फौजी कारबाही र राजनीतिक प्रभावका कारण पनि समाजमा महिला हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, छुवाछूत र जातीय भेदभाव, अन्तरजातीय विवाहमा उल्लेखनीय सुधार थियो । जनवादी विवाह, जनवादी चाडपर्व, सबै जाति एक हौँ, सबैको अधिकार समान छ भनेर गर्व गर्ने दिन थियो, जनयुद्धकाल ।  यति बेला महिला आफूलाई सुरक्षित सम्झन्थे । इतिहासमै यो एउटा उपलब्धिको विषय थियो । जनयुद्धको जगमा सञ्चालित २०६२-६३ को जनआन्दोलन विशेषतः जनयुद्धकै कारण नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सहितको संविधान निर्माण भयो । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । घरेलु हिंसा ऐन बन्नु, कसुर सजायको कानुनी बाटो खुल्नु, लैङ्गिक हिंसा, बोक्सी, छाउपडी, तेजाब आक्रमण, बलात्कार, महिलाको चरित्र हत्या, ब्ल्याकमेलिङ विरुद्ध उठेका सङ्घर्षले महिला हिंसा विरुद्ध उठेका आवाजको सम्बोधन गर्दै दण्डनीय बनाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भयो । यद्यपि व्यवहारमा सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । महिला हक, हित, संरक्षण र अधिकारका निम्ति स्थापना गरिएको राष्ट्रिय महिला आयोग पनि भने जति सक्रिय हुन सकेको छैन । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठनमा महिला नेतृत्व कायम हुनुले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लम्किरहेको प्रस्टाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ मा महिला हिंसा विरुद्धका हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । राज्यका अङ्ग, निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल सरकारका सेवाअन्तर्गतका नियुक्तिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । गणतन्त्रमा राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा उल्लेख्य सहभागिता रह्यो ।