जलवायु नीतिमा दलित अधिकार समेट्न सरोकारवालाको जोड, सांसददेखि विज्ञसम्मको छलफल
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका नीतिमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । वन, वातावरण र जलवायु नीतिमा दलित अधिकार विषयक नगरकोटमा सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (डीएनएफ)को आयोजनामा तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको सहयोगमा सम्पन्न कार्यशालामा सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा विज्ञले जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्याय आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएको विषय भएको बताएका हुन् । कार्यशालामा सहभागी वक्ताले दलित समुदायका अधिकार कानुनमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर सीमान्तकृत समुदाय, विशेष गरी दलित, महिला तथा जोखिमयुक्त बस्तीमा बढी परेको धारणा राखे । पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले दलित र जलवायु परिवर्तनका मुद्दा संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनबाट सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको भन्दै दलित समुदायको बसोबास नै जोखिमयुक्त स्थान–नदी किनार, भिर पाखा लगायतमा रहेको बताए । उनले दलित अधिकार सम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै यदि यो अधिवेशनमा सरकारले पेस नगरे गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउने बताए । नेकपा (एमाले)की सांसद विष्णुमाया विश्वकर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये धेरै दलित समुदायका व्यक्ति रहेको र उनीहरूले गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताइन् । उनले यो विषय संसद्को आकस्मिक समयमा उठाएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय भएकाले यसमा काम गर्ने सङ्घ–संस्थाले संसद्लाई निरन्तर झकझक्याउनुपर्ने बताए । उनले दलित समुदायलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने र जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने निकायले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले कार्बन उत्सर्जन र कार्बन व्यापारबारे आफूले पहिले गम्भीर रूपमा नबुझेको तर गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र रेड कार्यान्वयन केन्द्रसँगको छलफलपछि बुझ्न सहज भएको बताए । उनले आगामी दिनमा यो विषय संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । काँग्रेस सांसद पवित्रा विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले दलित र जलवायुसम्बन्धी मुद्दा संसदमा जोडदार रूपमा उठाइने प्रतिबद्धता जनाइन् । नेकपाकी सचेतक पार्वती विकले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै जलवायु परिवर्तन र दलित समुदायका मुद्दा एक अर्कासँग जोडिएको धारणा राखिन् । नेकपा (एमाले) सचेतक निता घतानीले गोष्ठी उपयोगी भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनबारे थप अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको र दलित तथा जलवायु मुद्दालाई सँगै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रकाश धौलाकोटीले जलवायु परिवर्तन जटिल विषय भएकाले पत्रकार र सांसदबिच अझ लामो र गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए । डीएनएफका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तन तथा दलित अधिकार एक अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए । उनले कार्यशालाले सांसदलाई विषय बुझ्न र संसदमा उठाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापार, लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । छलफलमा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, पूर्व मन्त्री एवम् काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा, डिएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विके र धनबहादुर मिजार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले जलवायु नीतिमा दलित अधिकार, संसदमा उठाउनुपर्ने विषय लगायतका विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए ।
