दलित युवाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन : १० बुँदे मागसहित स्थिति पत्र पारित, दलित युवाका माग के छन् ?

काठमाडौँ । दलित युवाको सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय र समान अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षलाई सुदृढ बनाउने संकल्पसहित दलित युवाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले १० बुँदे मागसहितको स्थितिपत्र पारित गरेको छ ।  २७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडो)ले काठमाडौँमा गरेको सम्मेलनले दलित युवाले पनि अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विकासको समान अवसर पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।  सम्मेलनले जात व्यवस्था र विभेदकारी संरचनाका कारण मानसिक दबाब, अपमान र विभेद खेपिरहेको दलित युवा पुस्ताका लागि जातीय संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।  ‘हाम्रो माग– दया र राहतका लागि होइन, अधिकार समानता न्याय र आत्मसम्मानका लागि हो’ भन्ने नारासहित आयोजित सम्मेलनमा सात वटै प्रदेशका करिब ५० जना युवाहरू सहभागी थिए । उक्त सम्मेलनले १० बुँदे मागसहितको दलित युवाहरूको स्थिति तथा माग पत्र पारित गर्दै सार्वजनिक गरेको संघकी महासचिव रेणु सिजापतिले जानकारी दिइन्।  उनका अनुसार सम्मेलनको समापन सत्रमा सम्मेलनबाट पारित दलित युवाहरूको स्थिति तथा मागपत्र प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनार लगायतलाई बुझाउँदै दलित युवाको समान अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।  युवाहरूले सम्मेलनबाट दलित बालबालिका तथा युवालाई शिक्षा, सीप र अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, दलित युवा उद्यमशीलता तथा बालबालिकाको सीप विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने, जातीय विभेद, हिंसा र बाल संरक्षणविरुद्ध प्रभावकारी न्याय तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।  त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बालविवाह, बालश्रम, विद्यालय तथा समुदायमा हुने हिंसा, यौन तथा अन्य दुर्व्यवहार, अन्तरजातीय प्रेमविवाहका कारण हुने हिंसा लगायतका घटनामा द्रुत उजुरी, निष्पक्ष अनुसन्धान, निःशुल्क कानुनी सहायता, पीडित तथा बालबालिकाको संरक्षण र जवाफदेही कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।  दलित युवाहरूले दलित तथा युवा तथा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने, जातीय संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल पहुँच, प्रविधि, जलवायु तथा नवप्रवर्तनमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना बालबालिकामध्ये करिब १५ लाख ५० हजार दलित बालबालिका (०–१७ वर्ष) र कुल १ करोड २४ लाख युवामध्ये करिब १७ लाख ५० हजार  दलित युवा रहेका छन् । तर गैरदलित युवासरह दलित युवाहरूले अवसर पाउन नसकेको सम्मेलनमा सहभागीहरूले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनले सिर्जना गरेको खाडलमा परेका दलित युवाहरूले शैक्षिक वञ्चितीकरण र सामाजिक असुरक्षाको कहालीलाग्दो बाध्यता झेल्नु परिरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।  कानूनी र नीतिगतरुपमा नेपालमा युवाकालागि थुप्रै व्यवस्थाहरू भएपनि त्यसले दलित युवाहरूलाई समेट्न र सम्बोधन गर्न नसकेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ । सम्मेलनले आगामी दिनमा त्यस्ता कानून र नीतिहरू तय गर्दा दलित युवाहरूको विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । दलित युवाहरूको माग सुनेपछि कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले आगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा दलित युवाहरूको अवस्थालाई समेट्न र सम्बोधन गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन्। 'दलित समुदायमाथि जस्तो खालको विभेद छ, त्यो अब दलितले मात्रै होइन, गैरदलित समुदायले पहल गरेर हटाउनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'हामी त्यो अभियानमा सक्रिय छौँ। वर्तमान सरकार र संसद् समुदायमा भएका कुनै पनि खालको विभेदको पक्षमा छैन। सबै प्रकारका विभेद र हिंसाहरूको अन्त्य गरेर हिंसारहित समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।' राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित युवाहरूमा अहिले दलित शब्द हटाए विभेद हटिहाल्छ भन्ने भ्रम व्याप्त रहेकोले त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । 'दलित शब्द प्रयोग भएका कारण विभेद भएको होइन, यो त दलितभित्र रहेका अपमानजनक जातिवाचक शब्दहरूको सट्टामा प्रयोग भएको आन्दोलनको शब्द हो,' उनले भने, 'दलित शब्द आन्दोलनको स्वरुप हो, यो त एकताको आधार हो। अछुत, जाति, मासिन्या जाति, निचा जाति अर्थात् साना जाति भन्नुभन्दा त दलित शब्द धेरै राम्रो हो।' उनले समाजबाट विभेद हटाउन सके दलित शब्दको कुनै अर्थ नहुने बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको बहुआयमित विभेद र हिंसाका कारण मुलुकको विकासमै क्षति पुगिरहेकोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराए ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवम् सांसद खगेन्द्र सुनारले वर्तमान सरकार दलित समुदायप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको दाबी गरे। उनले संसद्‌मै सरकारले माफी मागेर दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनबाट बाहिर ल्याएर समान अवसर र विकास गर्न चाहिरहेको दाबी गरे ।  दलित महिला संघकी संस्थापक एवम् मानवअधिकारकर्मी दुर्गा सोबले दलित आन्दोलन अब दलित युवाहरूले हाँक्नुपर्ने बताइन्। 'अब दलित आन्दोलनको जिम्मेवारी दलित युवाहरूको हो। हामीले यहाँसम्म ल्यायौँ। धेरै विभेद र उत्पीडनबाट अहिले यो अवस्था भएको छ,' उनले भनिन्, 'अझैपनि समाज विभेदमुक्त भएको छैन। राज्यसत्ता र सरकारले पनि अहिलेसम्म दलितमाथि दमन गर्न छोडेको छैन। हामीले अझै धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।' संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कमल खनाल, संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्मा लगायतले दलित आन्दोलन र युवा सहभागिताका विषयमा धारणा राखेका थिए ।  दलित युवाको स्थिति तथा माग पत्र