दलित समुदायप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सकारात्मक छैनन् : अध्यक्ष विश्वकर्मा

काठमाडौँ।  स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष दिपक विश्वकर्माले दलित समुदायप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि सकारात्मक नरहेको बताएका छन्।  संघीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको शशक्तिकरण र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कुनै योजना समावेश नगरेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि त्यस्तै अभ्यास गरिरहेको बताए। आइतबार दलित मुक्ति मोर्चाको एकता बैठकमा सम्बोधन गर्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको उपप्रमुख समेत रहेका विश्वकर्माले भने, 'देशभर स्थानीय तहमा दलित समुदायका जनप्रतिनिधि छन्। तर उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ। धेरैजसो ठाउँमा दलित समुदायका लागि कुनै कार्यक्रम र बजेट दिइएको छैन।' दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण गर्दै आफू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगिसकेको भन्दै उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू पनि दलित समुदायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नदेखिएका बताए।  'निकै ठूलो संघर्षपछि हामीले दलित समुदायको अधिकार संविधानमा लेख्यौँ। तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। र, यो काममा सरकारको मुख्य भूमिका छ,' उनले भने।